राजनीतिक उठापटक के बीच केन्द्र ने इंदौर को दे दी बड़ी मंजूरी

कई चुनावों में मुद्दा बनने वाली इस प्रमुख मांग से नई तस्वीर बनेगी

इंदौर. मालवा के अहम राजनीतिक सिटी इंदौर में दो दिग्गज भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन और भंवरसिंह शेखावत की नाराजी तथा समीप के देवास में पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस का दामन थाम लेने से मची उठापटक के बीच केन्द्र ने इंदौर के चुनावों का प्रमुख मुद्दा रहे यातायात को लेकर एक बड़ी मंजूरी दे दी है। इससे ना सिर्फ राऊ से लेकर मांगलिया के बीच यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि एक अन्य बायपास को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण आ रहे अवरोध से भी नए बायपास की मंजूरी से राहत मिलेगी।

एनएचआइ को सौंपी अहम जवाबदारी
नगरीय आवास व विकास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने शनिवार को इंदौर में बड़ी जानकारी दी कि शहर के लिए नया बायपास बनाने को केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। एनएचएआइ जल्द ही इसका सर्वे शुरू करेगा। प्रस्तावित 137 किमी के बायपास का प्रस्ताव दो साल पहले पीडब्ल्यूडी ने भेजा था। इसमें कहा गया था कि वर्तमान बायपास (राऊ से मांगलिया) से प्रतिदिन 15000 से ज्यादा वाहन जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर, पश्चिम में बायपास पर अभी कोई सहमति नहीं बन पा रही है।

नीति-नियमों में भी किया जाएगा बदलाव
इसलिए पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र में बायपास का प्रस्ताव तैयार किया है। शनिवार को समीक्षा बैठक के लिए इंदौर आए मंडलोई ने बताया कि मास्टर प्लान की सड़कें बनाने में अब राज्य सरकार भी अपनी हिस्सेदारी तय करेगी। इससे शहर में सड़कें आसानी से बन जाएंगी। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए 15 जून से टीडीआर सर्टिफिकेट जारी होना शुरू होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने नीति और नियम तैयार कर लिए है। उन्होंने बताया कि शहरी विकास के लिए नीतियों में बदलाव किया जा रहा है, ताकि विकास कार्यों में आर्थिक, जमीन आदि की समस्याओं का निराकरण हो सके। नगर निगमों द्वारा विकास कार्य के लिए जमीनें लेने में मुआवजे के स्थान पर टीडीआर देना तय किया है। इससे व्यक्ति तय एरिया में इसे बेचकर राशि ले सकेगा। इसके लिए अब रिसिविंग जोन भी तय किए जाएंगे।