बेटरमेंट चार्ज मॉडल या नगर निगम को मिलेंगे अधिकार

मास्टर प्लान की सड़कों के लिए नई नीति

इंदौर . वर्तमान में शहरों में मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण विकास प्राधिकरण के माध्यम से ही हो सकता हैं। इसके लिए स्कीम घोषित करना अनिवार्य है। इन मुश्किल को दूर करने और सड़कों का निर्माण करने के लिए सरकार नए प्रावधान करने जा रही हैं। इसके लिए नगर निगम, विकास प्राधिकरणों से अलग-अलग प्रस्ताव बुलाए गए हैं।

इंदौर नगर निगम ने भी एमआर-3, एमआर-9, एमआर-5 व एमआर-11 बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। गुरुवार को भोपाल में अफसरों के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिए गए। 1 जून को मुख्यमंत्री प्रस्तावों को देखेंगे, इसके बाद बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। शहरीकरण के साथ ही शहरों में भीड़ बढऩे से ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही हैं। इंदौर सहित अनेक शहरों में मास्टर प्लान की सड़कें नहीं बन पा रही हैं। नई सरकार आने के बाद प्रमुख सचिव ने इंदौर सहित अन्य शहरों से सड़कों की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद कमेटी गठित कर सभी प्राधिकरण व नगर निगमों से प्रस्ताव बुलाए गए। इंदौर नगर निगम व प्राधिकरण ने भी प्रस्ताव दिए हैं। नगर निगम के अनुसार निगम एक्ट में भी प्रावधान है कि मुआवजे के लिए धारा-३०५ का उपयोग कर टीडीआर और एफएआर दिया जा सकता हैं।