आदिवासी भाइयों के पिटाई कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार

जयस ने रासुका लगाने की मांग की

इंदौर। आदिवासी भाइयों की बर्बरतापूर्वक पिटाई की घटना में पुलिस ने एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया। अब तक मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इधर जयस ने आरपियों पर रासुका लगाने की मांग की है।

राऊ थाना क्षेत्र के ट्रेजर फेंटेसी टाउनशिप में घटना हुई थी। थाना प्रभारी नरेन्द्र ङ्क्षसह रघुवंशी ने बताया कि मुख्य आरोपी सुमित पिता यशवंत चौधऱी निवासी बिजलपुर के साथ ही इसके साथी घनयाम पिता पूनमचंद्र सुलतानिया निवासी गुरुशंकर नगर द्वारकापुरी, जयपाल ङ्क्षसह ग्राम कावाना खरगोन व प्रेमङ्क्षसह परमार निवासी दिग्विजय मल्टी अहिरखेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि नालछा (धार) निवासी 15 वर्षीय किशोर शुक्रवार शाम करीब 7 बजे बाइक से फिसल कर गिर गया था। उसने सुपरवाइजर सुमित चौधरी से मदद मांगी तो आरोपी ने गालियां दी और किशोर को पकड़ कर गार्ड रूम में बंद कर बर्बरतापूर्वक डंडे व पाइप से पीटा। कूल्हे, जांघ, हाथ पर डंडे मारे। किशोर का भाई भी पीछे-पीछे बाइक से आया और भाई को बचाने गार्ड रूम की तरफ गया तो तीनों गार्डों ने उसे भी बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। जैसे ही घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अफसर हरकत में आ गए और तत्काल आरोपियों पर किशोर न्याय (बालकों का देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, अजा-जजा अत्याचार निवारण अधिनियम में कार्रवाई की गई है। इधर जयस के प्रवक्ता शुभम बुंदेला ने आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की मांग की।

रेडक्रॉस से सहायता मिलेगी राशि
राऊ थाना क्षेत्र में आदिवासी युवकों के साथ कई गई मारपीट के मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही बलाई महासंघ, रेडक्रॉस सोसायटी के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कोष से भी सहायता दी जाएगी। बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार अस्पताल में दोनों भाइयों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों को बलाई महासंघ की ओर से 5100 रुपए की रकम दी गई है। इसके साथ ही साथ ही राऊ एसडीएम विजय कुमार मंडलोई के माध्यम से दोनों पीडि़तों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मुआवजा राशि दिलवाई। एडीएम अभय बेडेकर से आग्रह किया कि कम से कम 15- 15 हजार रुपए की मदद रेडक्रॉस सोसायटी से करवाई जाए। एडीएम ने कहा कि जरूरत अनुसार ओर राशि दी जाएगी एवं 75-75 हजार की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाएगी।