इन पर भी हुई चर्चा
असल में लघु उद्योगों के उत्पादों को विदेशों में विपणन में परेशानी आ रही है। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से सहायता मिलना चाहिए। केंद्र स्तर पर कार्ययोजना बनाना चाहिए।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और शहरी विकास प्राधिकरणों को आयकर से मुक्तकरना जरूरी है। पूर्व में आयकर में छूट से इनका पैसा पूरी तरह विकास कार्यों में उपयोग होता था, परंतु अब 40 प्रतिशत से ज्यादा आयकर, ब्याज में जा रहा है।
जिले के शासकीय औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध नहीं होने से लघु उद्योगों को समस्या आ रही है। जिले के आसपास कई निजी औद्योगिक पार्क विकसित हो रहे हैं, जिन्हें पीपीपी मॉडल अथवा निजी भागीदारी से विकसित करने हेतु केंद्र को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की नीति-नियम बनाना चाहिए।