डिप्टी कलेक्टर रहे सोनी की 1.28 करोड़ की संपत्ति राजसात, कोर्ट ने कहा- भ्रष्टाचार खतरनाक

उज्जैन संभाग में पदस्थ रहे हुकुमचंद के लोकायुक्त प्रकरण में कोर्ट का फैसला

भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर व उनके परिजन की 1.28 करोड़ की चल-अचल संपत्ति राजसात करने का आदेश दिया। कोर्ट ने फैसले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार समाज व परिवार के लिए खतरनाक है। भ्रष्ट आचरण प्रभावित व्यक्ति के जीवन पर्यंत और मृत्यु के बाद भी उसके कार्यों से दिखाई देता है। ऐसा कृत्य निंदनीय होकर उदारता के योग्य नहीं होता है।

मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने शनिवार को लोकायुक्त के एक मामले में आदेश जारी किया। प्रकरण के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर हुकुमचंद सोनी के यहां लोकायुक्त पुलिस ने 27 जून 2011 को छापा मारा था। मालूम हो, सोनी का निधन हो चुका है। सोनी के यहां से 1.78 करोड़ की चल-अचल संपत्ति व बीमा पॉलिसी मिली, जो उनके साथ पत्नी व पांच बेटी, दामाद व समधन के नाम पर भी थी। लोकायुक्त पुलिस ने संपत्ति को राजसात करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर विशेष लोक अभियोजक डॉ. पदमा जैन ने पैरवी की। न्यायाधीश दुबे ने अपने आदेश में सोनी की पत्नी व बेटियों की ओर से पेश की गई दलीलों को खारिज कर दिया। स्त्री धन को छोड़कर 1.28 करोड़ की संपत्ति राजसात करने का आदेश किया। भ्रष्टाचार को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे मछली पानी में रहते हुए कब पानी पीती है या नहीं पीती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार सरकारी सेवक सेवा के दौरान कब अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है या नहीं, इसका अनुमान लगाना कठिन होता है।

क्लर्क से शुरू की थी नौकरी

सोनी की नियुक्ति 19 नवंबर 1975 को लिपिक के रूप में हुई थी। विभागीय परीक्षाएं देकर नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचे। नौकरी के दौरान वे पूरे समय उज्जैन संभाग में ही पदस्थ रहे। लोकायुक्त जांच में खुलासा हुआ था कि सोनी के पास आय से 356.96 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई गई।