मतदाता सूची तैयार करने, नाम जोडऩे और घटाने के साथ ही संशोधन का काम बीएलओ के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने इसे महत्वपूर्ण काम मानते हुए इसके लिए 15 शासकीय कर्मचारियों को ही नियुक्त करने का नियम बनाया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इंदौर में इन नियमों को धत्ता बताते हुए अफसरों ने मस्टरकर्मचारियों, तबला वादक, प्लम्बर, रिटायर कर्मचारियों को इस काम में लगा दिया है। कांग्रेस नेता दिलीप कौशल ने अपने वकील जयेश गुरनानी के जरिए भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन कार्यालय आदि को कानूनी नोटिस भेजा था। जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक पत्र गुरनानी को भेजा गया है। जिसमें निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी बीएलओ की जानकारी जिनमें उनके नाम, किस विधानसभा में, किस बूथ का उन्हें कार्य सौंपा गया है, आदि जानकारी कौशल से मांगी गई है। आयोग की ओर से चिट्ठी में साफ कहा गया है कि इसका परीक्षण कराने के साथ ही यदि नियमों से अलग इन्हें बनाया गया है तो उन्हें कार्यमुक्त किया जाएगा।