एनआईआरएफ (नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फे्रमवर्क) में २०१८ के लिए नौ श्रेणी (कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिकल, फॉर्मेसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और ओवरऑल) को शामिल किया था। डीएवीवी ने रैंकिंग में सुधार के साथ दावा किया था कि कम से कम देश की टॉप १०० यूनिवर्सिटी में जरूर जगह मिलेगी। इसके अलावा मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ और फॉर्मेसी में भी अलग से दावेदारी की गई, लेकिन रैंकिंग उम्मीदों से विपरित रही। टॉप १५० में भी नहीं आ पाई। शिक्षाविदों के अनुसार दो साल में यूनिवर्सिटी अपने नाम एक भी बड़ी उपलब्धि नहीं कर पाई है। इसका ही खामियाजा एनआईआरएफ की रैंकिंग में दिखा है। २०१५ तक डीएवीवी के पास सात सैप के प्रोजेक्ट थे। इसके साथ सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस इन सोशल साइंस, ईएमआरसी और स्कूल इकोनॉमिक्स को राज्य सरकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टेट प्लानिंग कमिशन की चैयर भी मिली थी। पूर्व कुलपति प्रो.डीपी सिंह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए डीएवीवी को मॉडल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की भी घोषणा की। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए अभी ए ग्रेड बरकरार रखना भी मुश्किल नजर आ रहा है।
आईआईएम लुढक़ा, आईआईटी में सुधार