प्रदेश का औसत अनुपात 61 फीसदी, इंदौर का अनुपात 58 फीसदी

जनसंख्या के अनुपात में वोटरों की संख्या कम देख नवागत कलेक्टर बोले- स्कूलों में भी चलाएं अभियान।

इंदौर. नवागत कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद मतदाता पुनरीक्षण कार्य के लिए आयोजित स्थाई कमेटी की पहली बैठक ली। जनसंख्या के अनुपात में कम वोटर देखकर अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बोले- इसे औसत 61 फीसदी से ज्यादा करना है। इसके लिए 18 वर्ष या इससे ज्यादा के युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाएं। स्कूल में भी हायर सेकेंडरी स्तर के बच्चों के फाॅर्म लें, जिससे उनके नाम भी आयु सीमा पूरी होते ही जुड़ जाएं। उन्होंने राजनीतिक दलों को स्पष्ट कहा, सूची का अच्छे से अध्ययन करके दावे-आपत्ति करें। अभी शिकायत कर लेना, बाद में नहीं। कलेक्टर ने कचरा वाहनों के साथ प्रचार करने के लिए भी कहा, जिससे लोगों में जागरुकता आए। बैठक में अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा, अभय बेडेकर, राजेश राठौर, आरएस मंडलोई सहित सभी सदस्य मौजूद थे। जानकारी निर्वाचन प्रभारी प्रतुल सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया, आवेदन ऑनलाइन करने की भी व्यवस्था है। बीएलओ ने बैठना शुरू कर दिया है।

बूथ कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद की भूमिका महत्वपूर्ण
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बुधवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया। सभी राजनीति दलों को इसकी प्रति दी जाएगी। इसका अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को होगा। इस बीच इसमें नए नाम जोड़ने, हटाने व संशोधित करने की प्रक्रिया होगी। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य मान्यता प्राप्त दल के प्रतिनिधियों के समक्ष बुधवार को विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा, यह स्थिति ठीक नहीं है। मतदाता की संख्या बढ़ना चाहिए। अभी आधार से लिंक नहीं कर रहे हैं। आधार नंबर की इंट्री कर रहे हैं। विशेष अभियान में भी मात्र 1053 नाम जुड़ने पर उन्होंने अधिकारियों से कारण पूछा। कलेक्टर ने बताया, हमारा पूरा जोर सही मतदाता सूची पर रहेगा। यह कार्य राजनीतिक दलों के सहयोग से ही हो सकता है। बूथ कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद व स्थानीय ओपिनियन लीडर इसमें सहयोग करें।

राजनीतिक दलों ने ये दिए सुझाव
- कांग्रेस की ओर से सुझाव दिया गया कि आधार लिंक के लिए नगर निगम जोन पर विशेष डेस्क बनाई जाए।

- भाजपा ने कहा कि मतदाता सूची के लिए अनाउंसमेंट करवाएं, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके।
- अन्य दलों ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभियान चलाकर मतदाताओं को जोड़ा जाए।