सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने पांच साल पहले जनधन की सुरक्षा के म²ेनजर आदेश जारी करते हुए सभी नगर निगम व नगर पालिकाओं को सीमेंट कांक्रीट की सड़क बनाने से पहले पेयजल, ड्रेनेज, टेलीफोन, गैस लाइन आदि एजेंसियों से संपर्क कर उनसे एनओसी लेने को कहा था। कारण यह था कि सीमेंट कांक्रीट की सड़क बनने के बाद ड्रेनेज, पेयजल, गैस या टेलीफोन लाइन डाली जाती है तो सड़क फिर खोदना पड़ती है। इससे जनता के धन का नुकसान होता है। सरकार के निर्देश के बाद तत्कालीन निगमायुक्त योगेंद्र शर्मा ने समन्वय समिति भी बनाई थी।