सहकारी संस्थाओं को हर साल ऑडिट करा कर ऑडिटर द्वारा निकाली गलतियों को सुधारना व सुझावों का पालन करना जरूरी है। इसकी जानकारी सहकारिता विभाग को भी भेजना होती है। विभाग ने बीते एक साल में जिन संस्थाओं के ऑडिट के बाद ऑडिट नोट पास किए थे, ऐसी केवल 700 लगभग संस्थाएं हैं। इनमें से 500 से ज्यादा संस्थाओं ने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके चलते संस्थाओं में हुई गड़बड़ी दुरुस्त हुई या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिली। विभाग अब इन पर कार्रवाई करेगा। संयुक्त आयुक्त सहकारिता जगदीश कनौज के मुताबिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाली संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।
