Indore News : ‘जनसेवा’ पर भारी ‘नक्शे’ बाजी

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान : आमजन के काम निपटाने में नगर निगम में नहीं दिख रही सक्रियता, बिल्डिंग क्लर्क से लेकर बीओ-बीआई के पास 461 केस अब भी लंबित

इंदौर. मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पार्ट-2 चल रहा है। इसके तहत सरकारी विभागों में आम जनता के पेडिंग प्रकरणों को निपटाने के आदेश हैं। आज इसका अंतिम दिन है, लेकिन नगर निगम बिल्डिंग परमिशन शाखा में स्थिति देखी जाए तो लगता ही नहीं कि कोई अभियान चल रहा था। निगम मुख्यालय पर बैठकर ऑनलाइन नक्शों के प्लाट वेरिफिकेशन (पीवीसी) व दस्तावेज की जांच करने वाले बिल्डिंग क्लर्क से लेकर बिल्डिंग अफसर (बीओ) और इंस्पेक्टर (बीआई) के पास 461 केस अभी भी लंबित हैं। इनमें से 165 नक्शे तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद मंजूर नहीं हुए। लोग परेशान हो रहे हैं।

निगम बिल्डिंग परमिशन शाखा का ढर्रा नहीं सुधर रहा है। निगम के 19 जोन पर तैनात बिल्डिंग क्लर्क और बीओ-बीआई के मनमर्जी से काम करने के रवैये के चलते इनके पास नक्शा फाइलों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। पीवीसी और दस्तावेज जांचने जैसे काम 20 से 25 दिन में हो रहे हैं, जबकि तय समय सीमा के अनुसार यह काम 2 से 3 दिन में होना चाहिए। नक्शों की पेंडेंसी क्यों बढ़ रही, यह पूछने वाला कोई नहीं है? इसीका फायदा बिल्डिंग क्लर्क से लेकर बीओ-बीआई उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का भी लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। मालूम हो कि निगम के 19 जोन पर वीपीसी करने और दस्तावेज जांचने का काम तीन बिल्डिंग क्लर्क के पास है, जो कि वर्षों से एक ही जगह पर तैनात हैं।

बिल्डिंग €लर्क के पास पेंडिंग नक्शे

- आराधना शुक्ला- 94
- मनीषा राणा- 87
- निकिता पंचरत्न- 44
- इनके पास यह नक्शे पीवीसी और दस्तावेज जांचने में पेडिंग हैं।

किस बीओ के पास कितनी पेंडेंसी

- अनूप गोयल- 19
- गजल खन्ना- 103
- विवेश जैन- 3
- अश्विन जनवदे- 12
- शांतिलाल यादव- 1
- सुधीर गुलवे- 4
- पीएस कुशवाह- 15
- देवकीनंदन वर्मा- 8
- इनके बीआई के पास 71 नक्शे पेडिंग हैं।

पेंडेंसी न निपटने पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में निगम से संबंधी आम जनता के पेंडिंग काम निपटाना हैं। इसमें नक्शा मंजूरी भी शामिल है। नक्शों की पेंडेंसी को लेकर समीक्षा की जाएगी और पेंडेंसी न निपटाने वाले जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए निगमायुक्त से कहा जाएगा।

- राजेश उदावत, प्रभारी, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग