
इंदौर. इंदौर में मेट्रो ट्रेन फरवरी 2023 तक दौडऩे लगेगी। मेट्रो ट्रेन अलग-अलग फेस में नहीं, बल्कि एक साथ दौड़ेगी। यह कहना है प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे का। इंदौर के विकास कार्यों की समीक्षा करने शनिवार को आए दुबे ने इस दौरान मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की स्थिति को समझा। प्रमुख सचिव ने सुबह इंदौर पहुंचने के बाद मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के सभी रूट का दौरा किया। मेट्रो कहां से अंडर ग्राउंड होगी? कहां स्टेशन बनेंगे? कहां पर पीलर खड़े होंगे, वे सभी जगह उन्होंने देखीं। इस दौरान कोठारी मार्केट और अन्य जगह पर आने वाली दिक्कतों को भी समझा और उसका हल निकालने के लिए अफसरों से चर्चा की।
इसके बाद स्मार्ट सिटी कंपनी के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने अफसरों से मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। मेट्रो की पूरी स्थिति समझने के बाद उन्होंने साफ कहा, ये प्रोजेक्ट हम जापान के साथ मिलकर कर रहे हैं और जापानियों की आदत होती है कि वे प्लानिंग में ज्यादा समय लेते हैं और उसे पूरा करने में कम, इसलिए प्लानिंग के स्तर पर ज्यादा समय लग रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ हम एक साथ काम शुरू करेंगे और तेजी से काम करते हुए पूरे 23 किलोमीटर का ट्रेक एक बार में ही बना देंगे। हमारा लक्ष्य है इंदौर में फरवरी 2023 में मेट्रो दौडऩे लगे। साथ ही शहर में स्मार्ट सिटी और अमृत प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को लेकर भी उन्होंने लगभग पांच घंटे लंबी मैराथन बैठक ली। दुबे ने कहा, प्लानिंग पूरी हो चुकी है। हमारा लक्ष्य है अगले 4 सालों में किसी भी हालत में इंदौर में मेट्रो दौड़ा दी जाए। दुबे ने यह भी दावा किया कि अगले पांच साल में इंदौर देश का पहला एेसा शहर होगा, जहां सभी के पास अपना पक्का मकान होगा।
बीआरटीएस नहीं टूटेगा
प्र मुख सचिव दुबे ने साफ किया कि इंदौर का बीआरटीएस नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, इंदौर का बीआरटीएस काफी अच्छी हालत में है और काफी सफल है। हालांकि उन्होंने भोपाल के बीआरटीएस की समीक्षा करने की बात जरूर कही।
बंगाली चौराहा पुल की डिजाइन पीडब्ल्यूडी को देंगे
बंगाली चौराहे का पुल मेट्रो के चलते नहीं बन पाने को लेकर उनका कहना था, हम किसी भी तरह से विकास के काम में अवरुद्ध नहीं होने देंगे। पुल भले ही पीडब्ल्यूडी बनाएगा, लेकिन उसकी डिजाइन हम बनाकर देंगे।
नगर निगम को नहीं होगी पैसे की कमी
उन्होंने कहा, इंदौर के विकास में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी, जो भी दिक्कत है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। इंदौर के विकास के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी।
कोर्ट के निर्देशों को भी पूरा किया जाएगा
अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर कानूनी पेंचीदगियों को लेकर दुबे ने कहा, इस मामले में सरकार की मंशा को आगे रखकर काम किया जाएगा। यदि कोर्ट के कोई निर्देश हैं तो उन्हें भी पूरा किया जाएगा।
Published on:
03 Mar 2019 12:51 pm
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