Amrapali Home Buyers को बकाया चुकाने पर मिली मोहलत, 15 सितंबर तक जमा करा सकते हैं पहली किस्त

पहले 31 अगस्त तक जमा करानी थी Home Buyers को पहली किस्त ड्रीम वैली और आदर्श आवास योजना को पूरा करने का रास्ता साफ वेरोना हाइट्स के लिए करना होगा इंतजार, टेंडर किए गए हैं कैंसल

नई दिल्ली। आम्रपाली होम बायर्स ( Amrapali Home Buyers ) के लिए काफी सालों के बाद अच्छी खबरें आ रही है। पहले उनके मकानों पर काम शुरू होने की खबर आई। उसके बाद पजेशन देने की अनुमानित तारीखें भी सामने आ गई। अब जो राहत मिली है वो बायर्स की जेब से जुड़ी है। अब बायर्स को बकाया राशि की पहली किस्त चुकाने के लिए 15 दिन का और समय मिल गया है। अब उन्हें 31 अगस्त की जगह 15 सितंबर तक की छूट मिल गई है। यानी आम्रपाली के 42 हजार बार्यस के लिए यसह बड़ी राहत वाली खबर है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर और बाते सामने आई हैं।

आखिर क्यों बढ़ाई तारीखें
आम्रपाली के 6 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा बायर्स से बकाया पेमेंट की भी डिमांड भी की जा रही है। पहले बकाया पेमेंट की पहली किस्त 31 अगस्त तक दी जानी थी। कोर्ट रिसीवर ने अब ये अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। कोर्ट रिसीवर आर वेंकटरमानी के अनुसार यूको बैंक के पोर्टल के चालू होने में तकनीकी दिक्कतों के कारण अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। यूको बैंक में खुले अकाउंट में ही बकाया पेमेंट 10 किस्तों में जमा होना है।

आज सामने आ जाएगा कस्टमर का डाटा
कोर्ट रिसीवर के अनुसार कस्टमर डाटा पूरी तरह से तैयार है। कोर्ट रिसीवर दफ्तर में ये उपलब्ध है। इसे वेबसाइट में अपलोड करने और इसे चेक करने का काम चल रहा है। 28 अगस्त यानी पूरा डाटा ऑनलाइन लाइव हो जाएगा। जिस https://receiveramrapali.in/customer-data/ पर जाकर सर्च करने की सुविधा भी मौजूद है। उन्होंने साफ किया है कि किस्त जमा करने की तारीख और कस्टमर डेटा में कोई संबंध नहीं है। बायर बकाया पेमेंट करना शुरू कर दें।

अधूरे प्रोजेक्ट्स पर रास्ता साफ
जानकारी के अनुसार ड्रीम वैली और आदर्श आवास योजना में अधूरे काम को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए डिवेलपर सामने आ गए हैं। कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी है। उसके बाद इन दोनों प्रोजक्ट्स पर काम शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर वेरोना हाइट्स के बायर्स को अपने मकानों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके टेंडर्स को कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके लिए अब नए तरीके से टेंडर जारी किए जाएंगे।