देश में मोबाइल टावर लगाने के लिए बनेगी नई नीति

कॉल ड्रॉप को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दीपक ने कहा कि टावरों की कमी के चलते ऐसा हो सकता है

नई दिल्ली। मोबाइल टावर लगाने के लिए केंद्र सरकार देश में जल्द ही नई नीति लागू करने जा रही है। नई नीति के तहत टावरों को लगाने में, खासकर शहरी इलाकों में आसानी होगी। केंद्रीय दूरसंचार सचिव जे एस दीपक ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने टावरों से सेहत पर पडऩे वाले नकारात्मक प्रभाव को नकार दिया।श्

दीपक ने बताया कि टावरों को लगाने को लेकर सभी पक्षों से बातचीत चल रही है और संभवत: अगले दो-महीनों में नई नीति पर मुहर लग जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में कहीं भी इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि टावरों से निकलने वाली किरणों से सेहत पर असर पड़ता है।

कॉल ड्रॉप को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दीपक ने कहा कि टावरों की कमी के चलते ऐसा हो सकता है। पूरे देश में अभी 5 लाख मोबाइल टावर हैं। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कॉल ड्राप में कमी लाने के लिए देश में और कितने टावर लगाने की जरूरत पड़ेगी।

सचिव ने बताया कि भारत संचार निगल लिमिटेड (बीएसएनल) भी टावर कंपनी बनाने जा रही है। कंपनी के बनने के बाद कनेक्टिविटी की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी।