समिति राज्यों से इस बात पर भी चर्चा करेगी की अगर इस तरह का कोष बनाया जाए तो उसका तरीका क्या हो। आपदा टैक्स से आपदा से प्रभावित राज्यों की मदद किस तरह से की जाए। समिति का कहना है कि पिछले 4-5 सालों में नेशनल केलेमिटी कंटीजेंट (एनसीसीडी) के तहत जमा हेने वाली राशि में कमी आती जा रही है। जीएसटी आने के बाद से तो नेशनल केलेमिटी कंटीजेंट (एनसीसीडी) में बेहद कमी आई है। समिति का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राज्यों की व्यवस्था सही नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं कि मदद के लिए एनसीसीआई द्वारा जमा की गई रकम हर साल घटती ही जा रही है। साल 2016-17 में ये फंड 6,450 करोड़ रुपए था जो कि 2017-18 में घटकर 3,660 करोड़ रुपए हो गया है।