आपकी जेब पर पड़ेगा एक और टैक्स का बोझ, जीएसटी के साथ होगी वसूली

जीएसटी परिषद आपदा टैक्स लाने की तैयारी में है। इसके लिए जीएसटी परिषद ने सभी राज्यों से उनकी राय लेनी भी शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद आपदा टैक्स लाने की तैयारी में है। इसके लिए जीएसटी परिषद ने सभी राज्यों से उनकी राय लेनी भी शुरू कर दी है। इस विषय पर विचार कर रही समिति का कहना है कि मौजूदा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की धनराशि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में जीएसटी परिषद राज्यों से इस बारे में राज्यों से राय ले रहा है कि राज्य आपदा टैक्स को राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाए राज्य स्तर पर।

जीएसटी परिषद राज्यों से पूछेगी सवाल

जीएसटी परिषद ने फैसला किया है कि आपदा टैक्स को लेकर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और ये प्रश्न पत्र सभी राज्यों को भेजा जाएगा। इस प्रश्न पत्र में राज्यों से 15-20 प्रश्न पूछेगी। राज्यों को इन प्रश्नों के जवाब देना अनिवार्य होगा।

घट रहा है आपदा फंड

समिति राज्यों से इस बात पर भी चर्चा करेगी की अगर इस तरह का कोष बनाया जाए तो उसका तरीका क्या हो। आपदा टैक्स से आपदा से प्रभावित राज्यों की मदद किस तरह से की जाए। समिति का कहना है कि पिछले 4-5 सालों में नेशनल केलेमिटी कंटीजेंट (एनसीसीडी) के तहत जमा हेने वाली राशि में कमी आती जा रही है। जीएसटी आने के बाद से तो नेशनल केलेमिटी कंटीजेंट (एनसीसीडी) में बेहद कमी आई है। समिति का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राज्यों की व्यवस्था सही नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं कि मदद के लिए एनसीसीआई द्वारा जमा की गई रकम हर साल घटती ही जा रही है। साल 2016-17 में ये फंड 6,450 करोड़ रुपए था जो कि 2017-18 में घटकर 3,660 करोड़ रुपए हो गया है।