मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, "इ-कॉमर्स के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति नहीं है। फ्लिपकार्ट और वालमार्ट का सौदा कानूनी रूप से अवैध होगा।" उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश इक्विटी के जरिए होना चाहिए। रिटेल कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। लिहाजा, सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने इस सौदे से होने वाले नुकसान का आकलन करते हुए कहा कि ई-कॉमर्स के क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कोई विनियामक नहीं है। ऐसे में वालमार्ट जैसे विदेशी कंपनियों के इसमें उतरने से घरेलू उद्योग और व्यापार तबाह हो जाएगा।