देश में बनेगें 1 लाख डिजिटल गांव
रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा देने और उनका अधिक से अधिक निर्यात करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। ‘डिजिटल इंडिया 2.0’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश की जनता को भी सरकार की मदद करनी होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी देश में एक लाख ‘डिजिटल गांव’ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि गांव में रहने वाले लोगों का भी तेजी से विकास हो सके। इसके साथ ही ‘डिजिटल’ साक्षरता से जुड़े भी कई अभियान को लाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है।
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मोबाइल और ब्रॉडबैंड से देश बनेगा डिजिटल
प्रसाद ने कहा, ‘ब्रॉडबैंड को घर-घर पहुंचाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। हमारा मंत्रालय इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हम अपने इस काम में अपने साथ कई उद्यमियों को जोड़ना चाहता हैं। आज जिस प्रकार पान की दुकानों में भी सिम कार्ड उपलब्ध होता है, क्या वैसा ही ब्रॉडबैंड के लिए भी किया जा सकता है।’ उन्होंने कहा कि देश को डिजिटल बनाने के लिए ब्रॉडबैंड और मोबाइल एक बहुत ही जरूरी फैक्टर हैं।
घर-घर पहुंची केबल की सुविधा
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केबल की सुविधा देने वाले लोगों ने घर-घर तक टीवी पहुंचाई है। हम भी इसी तरह देश के कोने-कोने तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने पर काम कर रहे हैं। पीसीओ एवं साझा सेवा केंद्र (सीएससी) बड़े अभियान बनकर उभरे हैं। ऐसा ही बीपीओ (बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग) के मामले में भी हुआ।
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5G टेक्नोलॉजी का कैसे हो उपयोग
मोदी के दूसरे कार्यकाल में रविशंकर प्रसाद का मुख्य उद्देश्य देश को डिजिटल बनाने में सहयोग करना और ब्रॉडबैंड को सभी जगह उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी अपनी मौजूदा ताकत एवं प्रतिभाओं का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत हम कैसे 5जी एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी नई टेक्नोसॉजी का यूज कर सकते हैं।
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