मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "समझौता ज्ञापन के तहत गैर प्रमुख क्षेत्रों में सीमित अधिकार दिया है और स्मारक का रखरखाव इसमें शामिल नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 'एक स्मारक को गोद लें' अनिवार्य रूप से राजस्व उत्पन्न करनेवाली परियोजना नहीं है।" मंत्रालय ने कहा कि 'एक स्मारक को गोद लें : अपनी धरोहर अपनी पहचान' मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक सहयोगी प्रयास है, जिसका लक्ष्य सभी भागीदारों के 'जिम्मेदार पर्यटन' को बढ़ावा देने के लिए सहक्रियता विकसित करना है।