Union Budget 2020 : ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड, निर्यात बढ़ाने के लिए SEZ Policy में बदलाव जरूरी

ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया बजट 2020-21 के लिए दिए सुझाव अप्रैल-जून 2019 में स्श्र्वं निर्यात 1.86 लाख करोड़ रुपए हुआ बजट 2020 में बीमा के लिए सैंडबॉक्स नीति अपनाना की उठी डिमांड आठ फीसदी आबादी के पास टर्म, हेल्थ जैसा एक प्रकार का इंश्योरेंस

नई दिल्ली। एग्रीकल्चर सेक्टर में जान फूंकने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) नीति में बदलाव लाना चाहिए। यह सुझाव एक प्रमुख ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) का कहना है कि सरकार को आगामी आम बजट 2020-21 में इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

शून्य आयात शुल्क पर कच्चे माल आयात करने की अनुमति
टीपीसीआई के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा, "भारत में खाद्य वस्तुओं के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं और विदेशी निवेशक निवेश के लिए एसईजेड को एक ठिकाने के तौर पर देख रहे हैं।" टीपीसीआई के अनुसार, विदेशी निवेशकों को शून्य आयात शुल्क पर कच्चे माल आयात करने की अनुमति देनी चाहिए और मूल्य वर्धन के लिए शुल्क में आनुपातिक छूट देनी चाहिए। उन्होंने कहा, "एसईजेड से निर्यात कुल निर्यात के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।" अप्रैल-जून 2019 के दौरान भारत का कुल निर्यात जहां दो फीसदी घटकर 5,62,000 करोड़ रुपए रह गया था वहां एसईजेड का निर्यात 15 फीसदी बढ़कर 1,85,763 करोड़ रुपए हो गया।

बीमा के लिए सैंडबॉक्स नीति अपनाना चाहिए
बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार को आम बजट 2020 में बीमा के लिए सैंडबॉक्स नीति अपनाना चाहिए।पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के चीफ बिजनेस ऑफिसर एवं सह-संस्थापक तरुण माथुर ने बताया कि देश की सिर्फ आठ फीसदी जनसंख्या के पास टर्म, हेल्थ जैसा किसी एक प्रकार का इंश्योरेंस है, और प्योर प्रोटेक्शन वाले इंश्योरेंस धारकों की संख्या काफी कम है।

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सैंडबॉक्स नीति क्यों?
उन्होंने कहा, "हमारे यहां यूरोप की तरह एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध नहीं है, जिसमें सरकार अपने नागरिकों के रिटायरमेंट के बाद उनकी सभी जरूरतों का खयाल रखती है। बल्कि, हमारे देश में नागरिकों को सिर्फ इंश्योरेंस के रूप में ही सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इसलिए, सरकार के लिए यह जरूरी होगा कि आम बजट 2020 में इंश्योरेंस के लिए सैंडबॉक्स नीति अपनाए और देश को सामाजिक रूप से सुरक्षित बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए।"