सबसे बड़ी खबर: अदालतों की कार्रवाई दिखेगी लाइव, जबलपुर जिला कोर्ट से होगी शुरुआत

जल्द ही सूबे की जिला अदालतों की कार्रवाई का होगा सीधा प्रसारण

जबलपुर। जिला अदालतों की कार्रवाई आमजनों तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तर्ज पर अब सूबे की जिला अदालतों की कार्रवाई का भी जल्द ही सीधा प्रसारण होगा। मप्र हाईकोर्ट ने योजना तैयार कर निजी कम्पनी को काम सौंप दिया है और कम्पनी ने इसके लिए सर्वे आरम्भ कर दिया है। पहले चरण के तहत जबलपुर जिला कोर्ट में पायलट प्रोजेक्ट आरम्भ होगा। समीक्षा के बाद प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली की एक कम्पनी को यह काम दिया गया है। कम्पनी पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर एक कोर्ट रूम सहित पूरे कोर्ट कैम्पस में कैमरे इंस्टाल करेगी। कैमरों के जरिए मुख्यत: सुरक्षा, सर्विलांस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के कार्य किए जाएंगे। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर की व्यवस्था की जाएगी।

190 करोड़ रुपए लागत
इस कार्य की लागत करीब 190 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की सभी जिला अदालतों को जोड़ा जाएगा। कम्पनी के अधिकारियों ने जबलपुर कोर्ट का भ्रमण कर प्रोजेक्ट के लिए सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है।

6 जजों की कमेटी करेगी मॉनिटरिंग
प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन सक्सेना ने जिला अदालत के 6 जजों की कमेटी नियुक्त की है। कम्पनी सर्वे के बाद अपना प्लान इस कमेटी को सौंपेगी। कमेटी के अप्रूवल के बाद कार्य आरम्भ हो जाएगा। कमेटी कार्य की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग भी करेगी।

सुरक्षा भी होगी सुनिश्चित
प्रोजेक्ट के तहत कोर्ट परिसर की सुरक्षा व सर्विलांस भी समाहित है। इसके लिए कोर्ट रूम के साथ गलियारों, पार्किंग में भी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। फेस रेकग्निशन (चेहरा पहचान) सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा।

प्रदेश भर में प्रोजेक्ट की लागत करीब 190 करोड़ रुपए
प्रदेश में सभी जिला अदालत शामिल
जबलपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 81 कोर्ट रूम
सुरक्षा, सर्विलांस, स्ट्रीमिंग भी शामिल
मॉनिटरिंग करेंगे 6 जज (कमेटी)

जिला अदालत में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए प्रोजेक्ट का काम दिल्ली की एक कम्पनी को दिया गया है। कम्पनी ने सर्वे आरम्भ कर दिया है।
- मनीष ठाकुर, प्रोजेक्ट प्रभारी