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एक साथ 490 ग्राम पंचायतों में शुरू होंगे ई सेवा केंद्र

locationजबलपुरPublished: Feb 01, 2024 12:45:12 pm

Submitted by:

gyani rajak

गांव से जान सकेंगे न्यायालय के प्रकरण और ई-स्टाम्प की जानकारी

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ई सेवा केंद्र

जबलपुर . न्यायालय में चल रहे प्रकरण की स्थिति, सुनवाई की तिथि, जेल में रिश्तेदारों से ई मीटिंग की बुकिंग या संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए ई-स्टाम्प की जानकारी के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। ये तमाम सुविधा लोगों को गांव में मिल सकेंगी। जिले की हर ग्राम पंचायत में ई-सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। अभी तक 527 में से 490 ग्राम पंचायतों में ये केंद्र खुल गए हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के लोगों को छोटे कामों के लिए शहर नहीं आना पडे़गा।

ई सेवा केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से किया जाएगा। उन्हें ई-दक्ष केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। दोनों पदों को मिलाकर एक हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है। अभी तक 531 ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव को प्रक्रिया से अवगत कराया जा चुका हैं। बाकी को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। जो लोग यहां सेवाएं लेने के लिए आएं तो उन्हें किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई नहीं उठानी पडे़गी।

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नए भवनों का भी निर्माण

यह केंद्र ग्राम पंचायत भवन में संचालित होंगे। कुछ ग्राम पंचायतों ने इसके लिए नए भवन तैयार किए हैं तो कुछ खाली भवनों में इसका संचालन करने जा रहे हैं। जो पंचायत भवनविहीन हैं, ऐसी जगहों पर स्कूल या सरकारी भवनों का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाएगा। इसमें कम्प्यूटर, ऑपरेटर और तेज गति वाला इंटरनेट कनेक्शन होगा। यहां न्यायालय में चलने वाली सुनवाई के वीडियो कॉन्फ्रेंस का इंतजाम भी रहेगा।

 ई सेवा केंद्र ये सुविधाएं मिलेंगी

- वाद की स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख और अन्य विवरण

- प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का इंतजाम, याचिकाओं की ई-फाइलिंग ।

- ई -भुगतान ई-स्टाम्प पेपर की ऑनलाइन खरीद में सहायता, ई सिग्नेचर जोड़ना. सीआईएस में अपलोड करना।
- आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने में सहायता करना।

- एंड्राइड और आइओएस के लिए ई-कोर्ट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने में सहायता करना। - अवकाश पर न्यायाधीशों के बारे में पूछताछ
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को मार्गदर्शन करना।

- वर्चुअल न्यायालयों में यातायात चालान के निस्तारण की सुविधा प्रदान करना। छोटे अपराधों का ऑनलाइन शमन करना।
ई सेवा केंद्र का संचालन शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें केंद्र के जरिए दी जाने वाली डिजीटल सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है।
संदीप पाण्डेय, वरिष्ठ प्रशिक्षक, ई-दक्ष केंद्र

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