बीच शहर मुंह चिढ़ा रहा कचरे का पहाड़, हजारों लोगों की सांसों में समा रही लाखों टन कचरे की ‘जहरीली हवा

जबलपुर में स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों ने दोहराया रटा-रटाया जवाब- माइनिंग ट्रीटमेंट की गाइड लाइन के तहत किया जाएगा निपटारा

 

यह है स्थिति
– 150 लाख टन के लगभग कचरा डम्प है रानीताल में
– 15-16 महीने का लगेगा समय
– 600 रुपए प्रति टन के लगभग खर्च होगी राशि
– 50 एकड़ के लगभग जमीन पर डम्प है कचरा
– 03 दशक से ज्यादा समय से है कचरे की डम्पिंग
जबलपुर। अब तो जिम्मेदार भी मान रहे हैं कि जबलुपर शहर के बीचोबीच रानीताल में तकरीबन 150 लाख टन कचरे का पहाड़ डम्प हो गया है। इसकी खतरनाक ‘जहरीलीÓ हवा आस-पास की बसाहट के हजारों लोगों की सांसों में समा रही है। आस-पास के क्षेत्र में बीमारियां फैल रही हैं। रानीताल जैसा बड़े जलस्रोत का पानी कचरे के चलते सडऩे लगा है। पर्यावरणविद् भी लम्बे समय से कहते रहे हैं कि बीच शहर में कचरे का ढेर खतरनाक है, हर हाल में इसका निपटारा होना चाहिए। इसके बाद भी जिम्मेदारों वर्षों से कचरे के निपटान का सिर्फ दावा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों ने एक बार फिर से दावा किया है कि कचरे के पहाड़ से रानीताल को मुक्ति मिलेगी। तीन दशक से ज्यादा समय से डम्प लाखों टन कचरे का केंद्र की माइनिंग पॉलिसी के तहत निपटारा किया जाएगा। इससे शहर के हृदय स्थल की बेशकीमती जमीन कचरा मुक्त होगी। कचरे के जैविक उपचार के लिए कार्य योजना तैयार हो गई है। स्मार्ट सिटी के तहत कचरे के निपटारे के लिए टेंडर प्रकिया भी की जा चुकी है अब वर्कऑर्डर जारी किया जाना है।

जिम्मेदारों का कहना है कि कचरे का परत दर परत उपचार किया जाएगा। ऊपरी परत निकालकर उसे हाईटेक मशीनों से छाना जाएगा। जलाने योग्य कचरे का उपयोग कठौंदा प्लांट में बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इसी तरह से अगली परत को निकाला जाएगा, उसमें से जैविक उपचार योग्य कचरे से खाद बनाकर उसका उपयोग निगम के उद्यानों में किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पर्यावरणीय नुकसान न पहुंचे। रानीताल में कचरे के निपटारे से एबीडी एरिया की बेशकीमती जमीन मुक्त होगी। इस कार्य में डेढ़ साल के लगभग समय लगेगा। उक्त जमीन पर स्टेडियम को विस्तार देने के साथ ही उद्यान का विकास किया जाएगा।
पूरे सिस्टम का मखौल उड़ा रहा है कचरे का पहाड़
सरकारी सिस्टम शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का दावा कर रहा है। लेकिन, बंद आंखों से भी देखा जा सकता है कि उसे अपनी जिम्मेदारी का तनिक भी अहसास नहीं है। यदि अहसास होता, तो बीच शहर रानीताल में कचरे का पहाड़ कैसे बन जाता? वर्षों बीत गए इस पहाड़ को देखते हुए। कचरे ने पानी के बहुत बड़े स्रोत रानीताल का कबाड़ा कर दिया। उसका पानी अंदर ही अंदर सड़ रहा है। कचरे का यह पहाड़ पूरे सरकारी सिस्टम का मखौल उड़ा रहा है। आस-पास के लोगों का सांस लेना मुश्किल है। बदला कुछ नहीं है। अनदेखी की इंतेहा अभी भी जारी है। कठौंदा में कचरे से बिजली भी बनने लगी, लेकिन यहां के कचरे का निपटान नहीं हुआ। हद तो यह है कि कचरे के पहाड़ और उसके आस-पास झुग्गी-झोपडिय़ां भी तन गईं। लोग वहां रहते भी हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि उनमें कचरे के चलते तमाम बीमारियां भी फैल रही हैं। जिम्मेदार चाहें, तो रानीताल खेल परिसर का विस्तार शानदार तरीके से कर सकते हैं। इतनी जगह प्रदेश के शायद ही किसी खेल परिसर के पास हो। लेकिन, कभी भी किसी जिम्मेदार ने यहां के कायाकल्प के लिए ईमानदार कोशिश नहीं की। अच्छा है कि कचरे के निपटारे की योजना बनी है। लेकिन, सच्चाई यही है कि इसके पहले भी कई बार योजनाएं बनीं, जो कचरे की पेटी में चली गईं। उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर इस बार कुछ ठोस होगा। विकास के दावे करने वाले नेताओं की भी नींद टूट जाए, तो बात जल्दी बन सकती है।