उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने अलग-अलग तिथियों पर विस्तृत आदेश पारित कर प्रशासन को हरित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण किए जाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन, प्रशासन वहां अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज कर रहा है। इससे नर्मदा को खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि नर्मदा के हरित क्षेत्र एचएफ.एल से 300 मीटर तक के समस्त क्षेत्र को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सीमांकन कर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर संरक्षित किया जाए। हरित क्षेत्र में निर्माण, भंडारण, खनन पर तत्काल रोक लगाएं। इस दौरान भारत सिंह यादव, शिव यादव, नीलेश रावल, राजेश यादव, छोटे राव, प्रतीक, कमलेश सिंह, ऋषि यादव, रामकुमार, मंझले मिश्रा, संजीव डेलन व जितिन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।