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अब कॉलेजों को यूथ रेडक्रॉस विंग तैयार करने का जिम्मा

radcrossशिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी, प्राचार्यों की देखरेख में बनेगी टीम

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migrant workers of Singrauli were given financial assistance

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जबलपुर . कॉलेजों में नए शिक्षण सत्र के साथ ही यूथ रेडक्रॉस विंग (वायआरसीडब्ल्यू) तैयार होगी। यह विंग जरूरत पडऩे पर हम समय किसी भी तरह मदद के लिए तैयार रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत के साथ ही कॉलेजों में इस दिशा में तेजी से कार्य शुरू किया जाएगा। सभी कॉलेजों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संबंधित कॉलेज प्राचार्य की देखरेख में यह विंग गठित होगी। अब तक रेडक्रॉस का काम एक तरह से कॉलेजों में निष्क्रिय जैसा था, लेकिन अब इसे सक्रिय किया जा रहा है, ताकि आपात स्थिति में इनकी सेवाएं ली जा सकें, साथ ही रेडक्रॉस के सेवा कार्यों के लिए भी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।


70 फीसदी राशि कॉलेज रखेंगे
यूथ रेडक्रॉस विंग का गठन कर इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी से हर कॉलेज को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। स्नातक छात्रों से जहां तीन रुपए, वहीं स्नातकोत्तर छात्रो से पांच रुपए राशि ली जाएगी। एकत्र की गई राशि में से 30 फीसदी राशि इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी को देनी होगी। जबकि 70 फीसदी राशि महाविद्यालय अपने बैंक खाते में रख सकेंगे।


30 उम्र वाला भी होगा सदस्य
बताया जाता है रेडक्रॉस का सदस्य 18 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र के बीच के कॉलेजों के छात्रों को यूथ रेडक्रॉस विंग का सदस्य बनाया जाएगा। हर कॉलेज से सदस्यों को जोडऩे के लिए कोई बंधन सीमा नहीं है, लेकिन हमेशा एक्टिव रहने वाले सदस्यों की अलग से टीम गठित करने के लिए कहा गया है।
इंडियन रेडक्रॉस एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है, जो आपदाओं, आपात स्थितियों के समय लोगों को राहत प्रदान करता है। कमजोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। यह दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन, इंटरनेशनल रेडक्रॉस एंड रेड क्रीसेंट मूवमेंट का एक प्रमुख सदस्य है। भारतीय रेडक्रॉस का मिशन हर समय मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। पूरे देश में 700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूथ रेडक्रॉस विंग का गठन किया जा रहा है। कॉलेजों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। 25 जून तक हमने कॉलेजों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
प्रो. कमलेश मिश्रा, कुलसचिव, रादुविवि