property tax पर घमासान, उद्यमियों और नगर निगम में टकराव

जबलपुर. औद्योगिक क्षेत्र अधारताल और रिछाई के साथ आइटी पार्क में नगर निगम की तरफ से सम्पत्ति कर के नोटिस भेजे जाने पर उद्योगपति आक्रोशित हो गए हैं। शनिवार को महाकोशल उद्योग संघ ने रिछाई में बैठक कर निर्णय लिया कि नगर निगम के की ओर से उद्योगपतियों के विरुद्ध अवांछनीय कार्रवाई की गई, तो सभी उद्योगों में तालाबंदी के साथ हड़ताल की जाएगी।

समझौते पर स्थगित की गई थी वसूली

संघ के कार्यकारी अध्यक्ष डीआर जेसवानी ने बताया कि उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद नगर निगम की ओर से औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, अधारताल एवं आईटी पार्क में स्थित औद्योगिक इकाइयों को सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिए उन्हें नोटिस जारी करना प कर दिया गया है। अधिकतर इकाइयों को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। यह सिलसिला अभी भी जारी है। बैठक में उद्योगपतियों ने नगर निगम की इस प्रकार की परेशान करने वाली प्रवृत्ति की भर्त्सना की।

जेसवानी ने बताया कि रिछाई एवं अधारताल स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए मप्र लघु उद्योग संघ तथा आईटी पार्क स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए जबलपुर आइटी एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्क एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत कीं गईं। ये दोनों याचिकाएं न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। आइटी पार्क के लिए प्रस्तुत की गई याचिका के विरुद्ध तो उच्च न्यायालय की तरफ से स्थगन आदेश भी जारी किया गया है।

बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि कोई उद्योगपति किसी क़ीमत में नगरनिगम को सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं करेगा।नगर निगम की तरफ से भेजे गए धारा 173 के अंतर्गत नोटिस का जवाब दिया जाएगा। बैठक में अतुल गुप्ता, प्रवीण कुमार शर्मा, राजीव शाह, भानु शुक्ला, भूपेन्द्र सिंह सरोवा, धीरेंद्र शर्मा, जेपी सिंह, श्यामलाल मतानी मौजूद थे।