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100 नए एयरपोर्ट खुलेंगे, जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट शनिवार को सदन के पटल पर रख दिया है. वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी. इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अपने स्टार्टअप में युवाओं को जोड़ने से अपील की जाएगी. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा.

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100 new airports will open, bullet train will run soon

100 new airports will open, bullet train will run soon

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट शनिवार को सदन के पटल पर रख दिया है. वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी. इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अपने स्टार्टअप में युवाओं को जोड़ने से अपील की जाएगी. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा.

6000 किमी. वाले हाइवे को मॉनिटाइज किया जाएगा, देश में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे. 24000 किमी. ट्रेन को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा. तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी. मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी. जल विकास मार्ग को बढ़ाया जाएगा, इस मार्ग को असम तक बढ़ाने की योजना है. ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का इनवेस्ट किया जाएगा.

बता दे..वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की कमाई बहुत कम है. इसलिए सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा.

देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी. तेजस ट्रेनों के जरिये पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा. 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है. देश भर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया गया है.

27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा. सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनाने का प्लान है. 148 किलोमीटर बेंगलुरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा. इस पर कुल 18 हजार 600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. जिसमें 25 फीसदी केंद्र सरकार देगी.