25 अक्टूबर 2026,
रविवार
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प्रतीकात्मक तस्वीर
Free Electricity Scheme: केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए फ्री बिजली दे रहे राज्यों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए राज्यों को फ्री बिजली की रेवड़ियां बांटना बंद करना चाहिए।
मंत्री का कहना था कि यदि फ्री बिजली देने वाले राज्य अपने स्तर पर जनता को सूर्यघर योजना में एक मुश्त कुछ सब्सिडी दे दें तो अगले 25 साल तक उपभोक्ता को स्वत: बिजली फ्री मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी राज्य की आलोचना करना नहीं है लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उपभोक्ताओं को सक्षम बनाएं।
इससे वे न केवल सस्ती बिजली का उत्पादन कर स्वयं उपयोग करेंगे, बल्कि सरप्लस बिजली को ग्रिड में देकर देश की जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान भी चिन्हित उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दे रहा है। इससे राज्य सरकारों पर फ्री बिजली के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का आर्थिक बोझ भी खत्म होगा। इस दौरान केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री व कई अन्य राज्यों के अधिकारियों ने मंथन भी किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता ऊर्जा क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इसमें राजस्थान की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। राज्य न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करेगा। उन्होंने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सभी राज्यों से मिलकर काम करने का आग्रह किया।
हरियाणा: 50 हजार रुपए एकमुश्त अतिरिक्त सब्सिडी दे रहा है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज के अनुसार सूर्यघर योजना में एकमुश्त सब्सिडी देकर लोगों को सशक्त बनाया।
मध्यप्रदेश: केन्द्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी की सलाह पर अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बनाई है।
