20 आईटीआई के लिए 260 पद मंजूर

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में छात्र-छात्राओं को विभिन्न टे्रड में प्रशिक्षण देने के लिए अनुदेशकों सहित प्रशिक्षित स्टाफ की कमी शीघ्र दूर होगी।

इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले 6 वित्तीय वर्षों के दौरान बजट घोषणाओं के माध्यम से 20 आईटीआई संस्थानों में शुरू किए गए नये टे्रड के कोर्सेज के लिए विभिन्न श्रेणी के 260 पद सृजित करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, इन पदों के सृजन के बाद, जिन संस्थानों में बजट घोषणाओं के अनुरूप नये टे्रड शुरू करने के लिए भवन उपलब्ध हैंं, या निर्माणाधीन भवनों का कार्य लगभग पूरा होने को है, वहां अगले शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020-21 से नये पाठ्यक्रम शुरू हो सकेंगे।
इन सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग
इन आईटीआई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कार्य, सुरक्षा गार्ड और बागवानी के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं ली जा सकेंगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर दो वर्ष तक प्रतिवर्ष 58 करोड़ रुपए और उसके बाद प्रतिवर्ष 104 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।