किसानों को जल्द मिलेंगे विद्युत कनेक्शन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50 हजार कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत मिले आवेदनों के साथ-साथ नए आवेदन प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने के निर्देश दिए।

गुरुवार शाम मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय किए। उनकी अध्यक्षता में करीब ढाई घंटे तक चली इस वीसी में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा तथा विद्युत वितरण कंपनियों के सीएमडी अजिताभ शर्मा सहित तीनों विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक उपस्थित रहे।
खुद बढ़वा सकेंगे स्वीकृत भार
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों की मांग को देखते हुए निर्देश दिए कि कृषि विद्युत उपभोक्ता अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार को स्वयं की घोषणा अनुसार बिना अतिरिक्त राशि जमा करवा कर बढ़ा सकेंगे। किसान कृषि कनेक्शन की इस स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना का लाभ 31 दिसंबर तक उठा सकेंगे।
पैनल्टी नहीं ली जाएगी
गहलोत ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपना बिल जमा नहीं करवा पाए हैं, उन्हें भी राहत देते हुए निर्णय लिया। इसके अनुसार, लंबित बिल 31 अक्टूबर, 2020 तक जमा करवाने वाले कृषि उपभोक्ताओं से पेनल्टी अथवा विलम्ब भुगतान अधिशुल्क (एलपीएस) नहीं वसूला जाएगा। यह राहत बीपीएल एवं लघु श्रेणी के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी।
अवैध कनेक्शनों पर हो कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने अवैध विद्युत लाइनों एवं अवैध ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बिजली चोरी एवं इनसे होने वाली दुर्घटनाओं में किसानों की मौत पर चिंता जाहिर की। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।