जयपुर. सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर छात्रसंघ चुनाव पर रोक तो लगा दी है, लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी भी स्नातक प्रथम वर्ष में नीति लागू करने की तैयारियां अधूरी ही है।
जयपुर. सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर छात्रसंघ चुनाव पर रोक तो लगा दी है, लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी भी स्नातक प्रथम वर्ष में नीति लागू करने की तैयारियां अधूरी ही है।
पिछले 14 दिन से चल रहे शिक्षकों के कार्य बहिष्कार के चलते यूनिवर्सिटी में काम-काज ठप पड़ा है। इसके चलते स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश अटके हुए हैं। वहीं, दूसरी ओर अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किया गया सिलेबस अप्रूव नहीं हुआ है। ऐसे में संघटक कॉलेजों के सामने दिक्कत हो रही है। कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अध्ययन शुरू कराना है।
एकेडमिक काउंसिल अटकी, अब 22 को संंभव
राजस्थान यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सिलेबस तैयार किया गया है। लेकिन इस सिलेेबस को अभी एकेडमिक काउंसिल में अप्रूव करना है। इसके लिए यूनिवर्सिटी में 16 अगस्त को एकेडमिक काउंसिल की बैठक होनी थी। लेकिन इसे टाल दिया गया है। अब यह बैठक 22 अगस्त को प्रस्तावित है।
शिक्षकों ने कर रखा है कार्य बहिष्कार
ओपीएस में विसंगति दूर करने की मांग को लेकर 14 दिन से राजस्थान विश्वविद्यालय मेें शिक्षकों का कार्य बहिष्कार जारी है। इतना ही नहीं, मांग को लेकर यूनिवर्सिटी तीन दिन बंद रह चुकी है। इससे प्रवेश प्रक्रिया से लेकर परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ संजय कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से विश्वविद्यालय और ऑटोनॉमस संस्थानों में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना की विसंगतियों को दूर करने को लेकर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे मेें 22 अगस्त को संभागीय स्तर पर कर्मचारियों की ओर से रैली निकाली जाएगी।
इनका कहना है
एकेडमिक काउंसिल की बैठक होनी है। बैठक में सिलेबस अप्रूव होगा। इसके बाद कॉलेजों को जारी कर दिया जाएगा।
- एनके पांडेय, संयोजक राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति राजस्थान विश्वविद्यालय