आंदोलन की राह पर कृषि पर्यवेक्षक, 31 मई को सभी सरकारी व्हाट्सग्रुप से होंगे लेफ्ट

राज्य सरकार की ओर से आगामी माह में प्रस्तावित कृषि मेले का कृषि पर्यवेक्षक बहिष्कार करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दिए जाने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। समिति के प्रदेशाध्यक्ष हरलाल चौधरी और संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2500 वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन गत वर्ष जुलाई में करने के बाद विभाग ने सेवा नियम भी बना दिए लेकिन पदोन्नति नहीं दी गई। सहायक कृषि अधिकारी के 201 पदों का फील्ड में आवंटन और 60 फीसदी पदोन्नति कोटा के आदेश एक साल से लागू नहीं किए गए हैं। कृषि पर्यवेक्षक को लेपटॉप, स्टेशनरी नहीं दी जा रही। पर्यवेक्षक किसान सेवा केंद्र का किराया 150 रुपए के स्थान पर एक हजार रुपए करने, साफ सफाई के 300 रुपए देने, अतिरिक्त चार्ज भत्ता देने की मांग भी कर रहे है जिन पर सुनवाई नहीं हो रही ऐसे में वह 31 मई को विभाग की ओर से आवंटित मोबाइल सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में जमा करवाकर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे। 5 जून को सभी ऑनलाइन कामों का बहिष्कार करेंगे और 16 से 18 जून को होने वाले किसान मेलों का भी बहिष्कार करेंगे।