डूंगरपुर में बोले सीएम गहलोत, राजस्थान का चहुंमुखी विकास हमारा ध्येय

पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे फैसले लेने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को डूंगरपुर के थाणा गांव में आयोजित महंगाई राहत शिविर का अवलोकन कर जनसभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान का चहुंमुखी विकास राज्य सरकार का ध्येय है। आमजन को महंगाई की मार से राहत देने के लिए महंगाई राहत शिविर लगाने, कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार देने, अलग कृषि बजट प्रस्तुत करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे फैसले लेने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है। राज्य में वंचित वर्गों के उत्थान को केन्द्र में रखकर बनाई गई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

गहलोत ने कहा कि जनसभा में महिलाओं की पुरूषों से अधिक उपस्थिति समाज में आ रहे बदलाव को इंगित करती है। राज्य सरकार की योजनाओं में महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वागड़ क्षेत्र का समृद्ध इतिहास है। इस क्षेत्र ने देश को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं जननेता दिए हैं। गोविंद गुरू के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध किए गए जन आंदोलन के शहीदों की स्मृति में स्मारक का निर्माण करवाया जा रहा है। बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए एवं धाम तक पहुंचने के लिए पुल के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महंगाई राहत शिविरों से मिल रही आमजन को राहत
गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैम्पों से आमजन को राहत मिल रही हैं। इन कैम्पों में महंगाई से तत्काल राहत देने वाली 10 योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट व किसानों को 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए, कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत 2 दुधारू पशुओं का बीमा जैसी योजनाओं से लोगों को जोड़कर राहत दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि लम्पी रोग से मृत गायों के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ की मुआवजा राशि डीबीटी की गई है। अब तक इन शिविरों से 1.7 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं एवं 7 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा दे केन्द्र सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार दिए गए। राज्य सरकार द्वारा अपनी नीतियों से इन अधिकारों को और मजबूत किया जा रहा है। राज्य में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। वर्तमान केन्द्र सरकार को कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें।