सेना के मुद्दों का प्राथमिकता से किया जाएगा निस्तारण- CS

मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में प्री- सिविल मिलिट्री लायजन कॉन्फ्रेंस (Pre- Civil Military Liaison Conference) के एजेंडा पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में सैनिकों के कल्याण, रक्षा भूमि और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और इन मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि सेना को राज्य सरकार से सहयोग की जो अपेक्षाएं होंगी, उनको प्राथमिकता में रखते हुए उचित हल निकाला जाएगा।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने कहा कि सेना की सुविधा के लिए विभिन्न गतिविधियों तथा आधारभूत ढांचे के लिए भूमि आवंटन अथवा भू-रूपान्तरण आदि के लिए जिलों में जिन भी स्थानों की जरूरत है, वहां जल्दी से जल्दी संयुक्त सर्वे का काम कराया जाएगा, ताकि उन समस्याओं का उचित निदान करवाया जा सके। उन्होंने राज्य में पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के कल्याण के लिए भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि जिला कलक्टरों के माध्यम से जिलों में वर्क्स ऑफ डिफेन्स एक्ट के उल्लंघन के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही जिला कलक्टरों द्वारा नियमित रूप से बैठक आयोजित कर जिलों में सैनिक कल्याण की योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाने तथा इससे संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में चीफ ऑफ स्टाफ, हैडक्वाटर साउथ वेस्टर्न कमांड मनीष मोहन एरी, वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग अपर्णा अरोरा, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग आनन्द कुमार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग मंजू राजपाल, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगा राम, पुलिस विभाग के अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।