सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा है, जिसमें चार्जशीट का विवरण, अभियोजन पक्ष के गवाहों की संख्या, आरोप तय नहीं हुए हैं तो देरी के कारण, ट्रायल की प्रगति, याचिकाकर्ता का आपराधिक रिकॉर्ड और सह-आरोपियों को जमानत मिलने की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कटारा को भी सरकार के शपथपत्र के जवाब में अपना पक्ष रखने की छूट दी है।