Rajasthan: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भजनलाल सरकार ने दी बड़ी सौगात, बढ़ेगा इतना मानदेय

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में महिला अधिकारियों और निदेशालयों की मौजूदगी में विभाग की योजनाओं, बजट घोषणाओं और उनकी प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में क्या-क्या निर्णय हुए?

दीया कुमारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण और महिला एवं बाल विकास योजनाओं को गति देने के लिए कई अहम निर्देश दिए। बैठक में आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिसमें 3,688 भवनों की मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा अभियान के साथ समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया गया।

इसके अलावा, 'अमृत आहार योजना' के तहत सैम बच्चों को सप्ताह में 5 दिन वितरित होने वाले दूध की मात्रा बढ़ाने और 'न्यूट्रि-किट योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

दीया कुमारी ने की योजनाओं की समीक्षा

उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान के शीर्ष प्रदर्शन की सराहना की, जिसमें राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने पोषण ट्रैकर, हाई-प्रोफाइल आंगनबाड़ी, सखी केंद्र, उड़ान योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कौशल सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की और इनके समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

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अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने को कहा

दीया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने केंद्रों में शौचालय निर्माण और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने को कहा। साथ ही, विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि अच्छे कामों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि जनता तक उनकी जानकारी पहुंचानी चाहिए।