13 जनवरी 2026,
मंगलवार
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बजट में जादूगरी- प्रदेश के औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख
फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि अलग से कृषि बजट एक बेहतरीन प्रयास है। इसमें सरकार एक हजार ड्रोन खरीदकर खेती में नवाचार को बढ़ावा देगी। 13 जिलों में ईआरसीआर कॉरपोरेशन को 9600 करोड़ रुपए, 2 हजार करोड़ सूक्ष्म सिंचाई मिशन और 4 सौ करोड़ ग्रीन हाउस खेती के लिए बजट में प्रावधान करने से प्रदेश खेती और किसान को संबल मिलेगा। पर्यटन सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने की हमारे संगठन काफी पुरानी मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूर करते हुए बड़ी राहत दी है। अब होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को रिप्स जैसी योजनओं का लाभ मिल पाएगा।
इसके साथ निवेश प्रोत्साहन योजना और एमएसएमई में 3 की जगह 5 साल तक सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। यह सरकार का बेहतरीन कदम है। फोर्टी के महासचिव नरेश सिंघल का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए एमनेस्टी की योजना बेहतरीन कदम है। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टर्स को भी राहत मिलेगी। फोर्टी के चीफ सेक्रेटरी गिरधारी खंडेलवाल का कहना है कि व्यापारी कल्याण बोर्ड की पूर्व बजट घोषणा के गठन का कोई रोड़मैप बजट में सरकार ने दिखाया इससे निराशा हुई है। फोर्टी विमन विंग की उपाध्यक्ष नीलम मित्तल का कहना है कि बजट शिक्षा, चिकित्सा, खेती और युवाओं के लिए बेहतरीन है, लेकिन महिला उद्यमियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया।
कृृषि मंत्री ने कहा कि संभाग स्तर पर जैविक प्रमाणीकरण लेब की स्थापना से जैविक खेती को कारगर ढ़ंग से बढ़ावा मिल सकेगा। किसानों को कृृषि यंत्रों पर 150 करोड़ की सब्सिडी, डेढ़ हजार कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना तथा 40 करोड़ रुपए से 1 हजार ड्रोन उपलब्ध कराकर किसानों तक नवीनतम कृषि तकनीक पहुंचाने का बेहतर प्रयास किया गया है। फल बगीचों की स्थापना के लिए अनुदान बढ़ाकर 75 फीसदी करने से काश्तकार इनकी ओर प्रेरित होंगे, जो उनकी आय बढ़ने का जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लैंडलेस कृृषि श्रमिकों को हस्तचालित कृृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान कर एक संवेदनशील निर्णय लिया है।
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