राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करे केन्द्र सरकार: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सामाजिक असमानता मिटाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के द्वारा देश में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। समाज में समानता व समरसता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री रविवार को अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वाधान में आयोजित 7वें राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रैगर समाज का लोकतांत्रिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन में भाग लिया था जहां उन्होंने समाज के हित में विभिन्न योजनाओं की घोषणा की थी।

राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करे केन्द्र सरकार
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, रोजगार जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन चुका है। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, वृद्धजनों, दिव्यांगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक सभी को सामाजिक सुरक्षा देने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। जनकेन्द्रित नीतियों के माध्यम से आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाना रेवड़ियां बांटना न होकर एक लोकतान्त्रिक सरकार का कर्तव्य है। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा संकट है। आमजन को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार को राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहिए।

संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सरकार की नीतियां
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की संविधान में अटूट आस्था है। वर्तमान में देश में निर्मित वातावरण असंवैधानिक सोच को बढ़ावा देने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय व ग्रामीण निकायों में एससी-एसटी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था। प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा है ताकि एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारी लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही डॉ. भीमराव अम्बेड़कर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दलित उद्यमियों को आर्थिक रूप से संबल देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार दे रही युवाओं को रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को तीन लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का कार्य किया जा रहा है। शहरों में रोजगार के संकट को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। राज्य में मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश राजस्थान में लाया जा रहा है ताकि निजी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हों। पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।