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मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्रांसफर की 60 करोड़ की गैस सब्सिडी राशि

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बचत, राहत, बढ़त की सोच के साथ नीतियां एवं कार्यक्रम बना रही है।

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जयपुर

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Rahul Singh

Jun 05, 2023

मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्रांसफर की 60 करोड़ की गैस सब्सिडी राशि

मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्रांसफर की 60 करोड़ की गैस सब्सिडी राशि

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बचत, राहत, बढ़त की सोच के साथ नीतियां एवं कार्यक्रम बना रही है। महंगाई वर्तमान में देश की बड़ी समस्या है। आमजन महंगाई की मार से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि लोगों को बढ़ती कीमतों के कारण गैस सिलेण्डर खरीदने में कठिनाई हो रही हैै। इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के माध्यम से राज्य सरकार 1140 रूपए तक का सिलेण्डर 500 रूपए में उपलब्ध करा रही है और आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए किए गए वादे पूरे कर रहीे है।

गहलोत सोमवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर एक साथ 14 लाख लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रूपए के लाभ का हस्तातंरण किया। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को मुखिया बनाकर जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से जनता का पैसा राहत के रूप में जनता पर ही खर्च किया जा रहा है। यह रेवडी न होकर जनसेवा का कार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से जो बचत होगी, उसे लाभार्थी परिवार अपने बच्चों के भविष्य को संवारने, उनकी पढ़ाई तथा अन्य भरण-पोषण पर खर्च कर सकेंगे।

गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं, इससे आमजन पर महंगाई का बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली निःशुल्क, 200 यूनिट बिजली तक सभी सरचार्ज हटाने एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

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