
CM Ashok Gehlot
CM Ashok Gehlot Big Gift : राजस्थान सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य की गारंटी के अब न्यूनतम आय की गारंटी दी है। रोजगार का कानून लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। विधानसभा में शुक्रवार को पारित विधेयक में प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार और वृद्धजनों,विशेष योग्यजनों, विधवा एवं एकल महिलाओं को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपए पेंशन देने की गारंटी का प्रावधान शामिल है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अब लोकसेवकों की तरह साल में दो बार 15 फीसदी बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम पेंशन योजना में जुलाई में 5 प्रतिशत और जनवरी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसकी आधार राशि 1000 रुपये होगी। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।
संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि इस अधिनियम से ग्रामीण परिवारों को मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी 125 दिवस का रोजगार मिलेगा।
बोर्ड का होगा गठन
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि नियमों के उपबंधों को नियमित रूप से मॉनिटर करने और उनका पुनर्विलोकन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सलाहकार बोर्ड में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत शासन विभाग, आयोजना विभाग और वित्त विभाग के प्रभारी सचिव सदस्य होंगे.
Published on:
22 Jul 2023 08:59 am

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