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विधायकों के लिए 19 माह में बनकर तैयार हुआ कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, सीएम गहलोत करेंगे लोकार्पण

Constitution Club of Rajasthan Jaipur: कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर विधायकों के लिए बनाए गए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की आज सौगात मिलेगी।

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विधायकों के लिए 19 माह में बनकर तैयार हुआ कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, सीएम गहलोत करेंगे लोकार्पण

विधायकों के लिए 19 माह में बनकर तैयार हुआ कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, सीएम गहलोत करेंगे लोकार्पण

जयपुर। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर विधायकों के लिए बनाए गए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की आज सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीता काटकर शुक्रवार शाम 6.30 बजे 'कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान' का लोकार्पण करेंगे।

राजस्थान आवासन मंडल की ओर से विधानसभा के पास तैयार करवाया गया यह क्लब अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। आवासन आयुक्त कुमार पाल गौतम ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शान्ति कुमार धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, मुख्य सचिव उषा शर्मा, राजस्थान विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, मंत्रिमण्डल के सदस्य और जन प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

19 माह में बनकर तैयार हुआ क्लब
सीएम गहलोत ने बजट 2021-22 में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में भी कॉन्स्टीट्यूशन क्लब बनाया जाना प्रस्तावित किया, ताकि पक्ष व विपक्ष के विधायक में विधायी सद्भाव की भावना स्थाई रूप से बनी रहे। सीएम ने 9 फरवरी, 2022 को परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। यह क्लब करीब 19 माह में बनकर तैयार हुआ है। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब परियोजना में बेसमेंट, भूतल और पांच तलों का 1 लाख 95 हजार फीट निर्माण किया गया है।

अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्लब
राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से बनाया गया क्लब अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस क्लब में रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग एण्ड कॉन्फ्रेन्स हॉल, जिम, सैलून, बैडमिन्टन एण्ड टेनिस कोर्ट, बिलियर्डस् व टेबल टेनिस, इन्डोर गेम्स सहित अतिथियों के ठहरने के लिए गेस्ट रूम्स भी है।

बचे काम 30 नवंबर तक होंगे पूरे
आवासन आयुक्त कुमार पाल गौतम ने बताया कि क्लब का निर्माण कार्य प्रस्तावित और अतिरिक्त कार्यों सहित 30 नवंबर तक पूर्ण हो जाएगा। क्लब का संपूर्ण संचालन राजस्थान विधानसभा के अधीन होगा।

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