राहत की खबर : सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, अब मरीजों को मिल सकेगा पांच लाख तक का कैशलेश बीमा

प्रदेश में शुरू होगी मोदी सरकार की Ayushman Bharat Scheme

विकास जैन / जयपुर। केन्द्र की पीएम मोदी ( PM Narendra Modi ) सरकार के पहले कार्यकाल की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना ( ayushman bharat scheme ) अब राजस्थान में भी लागू होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने सोमवार को इस योजना को प्रदेश में लागू करने का फैसला कर लिया। यह योजना प्रदेश में वसुंधरा राजे ( Vasundhara Raje ) सरकार के गत कार्यकाल में शुरू की गई भामाशाह बीमा योजना ( Bhamashah Bima Yojna ) के साथ समन्वय कर लागू की जाएगी। इस योजना में राजस्थान के करीब 59 लाख 71 हजार लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं।

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ( raghu sharma ) के अनुसार प्रदेश में इस योजना को लागू करने की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। शीघ्र ही इस योजना को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन वर्तमान में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ समन्वय कर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रूपये तक का केैशलैस बीमा कवर उपलब्घ करवाया जाएगा। गौरतलब है कि आयुष्मान बीमा योजना देश में वसुंधरा सरकार के समय ही शुरू हो गई थी। लेकिन उस समय प्रदेश में भामाशाह बीमा योजना पहले से ही जारी होने के चलते इसे तत्काल लागू नहीं किया गया था।

जो आयुष्मान में नहीं होंगे शामिल, उन्हें मिलता रहेगा भामाशाह का लाभ

जानकारी के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना में 59 लाख 71 हजार लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। जबकि भामाशाह बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब 1 करोड़ है। आयुष्मान बीमा के लाभ में शामिल होने वाले पात्र परिवारों के अलावा भामाशाह के शेष लाभार्थियों को पहले की तरह ही भामाशाह का लाभ मिलता रहेगा। जबकि आयुष्मान में शामिल होने वाले पात्र परिवार 5 लाख के कैशलेश बीमा के पात्र होंगे।

देश भर के चिन्हित अस्पतालों में मिलेगा लाभ

आयुष्मान भारत योजना में आने से लाभार्थी परिवारों का इलाज राज्य के साथ ही देश के अन्य राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के तहत संबद्ध निजी व राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भी किया जा सकेगा। इन परिवारों के उपचार पर होने वाले खर्च का 40 प्रतिशत राज्य सरकार व 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी।