प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित दोहन से बदल सकती है प्रदेश की तस्वीरः गहलोत

नागौर के मूंडवा में अम्बुजा सीमेंट के नए प्लांट का उद्घाटन

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागौर के मूंडवा में अंबुजा सीमेंट के नए प्लांट ‘मारवाड़ सीमेंट वर्क्स के के ट्रायल रन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन बामणिया, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित कई आलाधिकारी भी मौजूद रहे।

इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। यहां 24 सीमेंट प्लांट हैं। उन्होंने मूंडवा में बने सीमेंट प्लांट को ग्रीन प्लांट के रूप में स्थापित करने के लिए अम्बुजा सीमेंट को साधुवाद देते हुए कहा कि पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में अम्बुजा सीमेंट की ओर से नागौर में नए सीमेंट प्लांट की शुरूआत करना प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अम्बुजा सीमेंट की ओर से इस प्लांट पर 3250 करोड़ रूपए का निवेश एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि नई इकाई से पूर्ण उत्पादन शुरू होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

खनिज संपदा राजस्व अर्जन के प्रमुख स्त्रोत
गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मौजूद खनिज संपदा के भंडार हमारे राजस्व अर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से संतुलित दोहन कर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध पोटाश का सही ढंग से दोहन आने वाले समय में प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है।

खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने नागौर में अत्याधुनिक सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए अम्बुजा सीमेंट को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से नए खनन ब्लॉक की खोज, चिन्हिकरण और उनकी नीलामी की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालीन समावेशी दोहन के लिए नई खनिज नीति तैयार की जा रही है। उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान उद्योगों का हब बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लघु उद्योगों को ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।