CM Gehlot की फ्री स्मार्टफोन योजना के लिए अभी तक नहीं आया मैसेज, तो यहां देखें डिटेल्स

Rajasthan Free Mobile Yojana: इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के पहले चरण के लिए अभी तक आपके पास मैसेज नहीं आया है तो परेशान न हो। लाभार्थियों को चरणों के हिसाब से स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल या मैसेज कर पूरी जानकारी दी जाएगी।

योजना के पहले चरण के तहत आगामी 30 सितंबर तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में कुल 22 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर 6 शिविर तो वहीं, 16 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जा रहा है।

पहले चरण में इनको मिलेगा लाभ
सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा, एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं, मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले वाले परिवार की मुखियाओं, एवं वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन मिलेंगे।
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हैंडसेट चयन का मिलेगा विकल्प
योजना के तहत लाभार्थियों को हैंडसेट चयन का विकल्प मिलेगा, जिससे वे तीन मोबाइल कंपनियों के 5 तरह के हैंडसेट में से पसंदीदा मॉडल का हैंडसेट चुन सकेंगी। इतना ही नहीं कंपनियों के हैंडसेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30 फीसदी की छूट भी मिलेगी।
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इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा
शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा। पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नम्बर डालकर डिटेल को सत्यापित किया जाएगा। लाभार्थी की ओर से साथ लाए मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म से मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर सिम एवं डाटा प्लान का चयन करेगा। यहां मोबाइल फोन का चयन भी करेगा। अंतिम काउंटर पर कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनाएं एवं लाभार्थी के दस्तावेज को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी के फोन में पूर्व में इंस्टॉल ई-वॉलेट में राज्य सरकार 6800 रुपए शिफ्ट करेगी। इस राशि से लाभार्थी मोबाइल फोन और सिम प्राप्त कर सकेगा। राज्य सरकार अप्रेल 2024 और अप्रेल 2025 में भी इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपए शिफ्ट करेगी।