9 जुलाई 2026,
गुरुवार
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राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र मतदान दिन 25 नवंबर से महज़ चार दिन पहले 20 नवंबर को जारी होने की संभावना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी का इस बार का घोषणा पत्र 80 प्रतिशत किसानों के लिए घोषणाओं पर समर्पित रहेगा। इनमें किसानों के ऋण माफ़ी से जुड़ी नई घोषणाएं शामिल रहेंगी।
जानकारी के अनुसार राजस्थान के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी, जिनमें सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अलावा एआईसीसी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
एमएसपी पर क़ानून
कांग्रेस के किसानों को समर्पित घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी भी दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक क़ानून बनाकर पूरे देश में एक नज़ीर पेश करने का मकसद रहेगा।
ईआरसीपी
कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर भी घोषणाएं होना निश्चित है। दरअसल, कांग्रेस ने ईआरसीपी को चुनावी मुद्दा बनाया है। इसके लिए पार्टी इस परियोजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में जनजागरण यात्राएं भी कर चुकी हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इस वृहद परियोजना को केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं होकर, खुद के स्तर पर पूरा करने की घोषणा करेगी।
गीग वर्कर्स
कांग्रेस के घोषणा पत्र में गीग वर्कर्स के उत्थान के सिलसिले में भी घोषणाएं संभावित हैं। जानकारी के अनुसार गीग वर्कर्स के लिए 'क्रेडिट कार्ड स्कीम' लागू करने की घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने गीग वर्कर्स एक्ट लागू कर के भी एक नज़ीर पेश की है।
ओपीएस
भाजपा के घोषणा पत्र से गायब ओपीएस से जुड़ी घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर दिखना तय है। कांग्रेस ओपीएस क़ानून बनाने की घोषणा करेगी। दरअसल, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का पक्ष सीएम अशोक गहलोत भी कई बार ले चुके हैं।
एमबीसी
कांग्रेस के घोषणा पत्र में एमबीसी वर्ग के उत्थान के लिए भी कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं। इसके लिए देवनारायण योजना को और सशक्त करने और अतिरिक्त बजट प्रावधान करने को लेकर घोषणा हो सकती है। भाजपा के संकल्प पत्र में इस विषय को लेकर कोई ज़िक्र नहीं है।
7 गारंटी
कांग्रेस घोषणा पत्र में पार्टी की पूर्व घोषित सभी गारंटियों को शामिल किया जाएगा। इनमें महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपए दिए जाने, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 15 लाख रुपए का आपदा राहत बीमा, सभी बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को फ्री लैपटॉप, सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS कानून और 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद जैसे वादे शामिल रहेंगे।
करीब 60 पेज का घोषणा पत्र
जानकारी के अनुसार कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर क्षेत्र और हर वर्ग से जुड़ी घोषणाएं शामिल रहेंगी। घोषणा पत्र करीब 60 पन्नों का बताया जा रहा है।
इन्होंने तैयार किया है घोषणा पत्र
एआइसीसी की ओर से गठित घोषणा पत्र 21 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी हैं। जबकि इस समिति के अन्य सदस्यों में सांसद नीरज डांगी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, टीकाराम मीणा, पुखराज पाराशर, निरंजन आर्य, डॉ विजेंद्र सिंह सिद्धू, प्रोफेसर परेश व्यास, जाकिर हुसैन, एडवोकेट कुलदीप सिंह पूनिया, शेर सिंह सूपा, गिरिराज गर्ग, जीएस बापना, रूप सिंह बारहट, पीएस वर्मा, जगदीश चंद्र जांगिड़, सीताराम लांबा, डॉ आइवी त्रिवेदी, हिम्मत सिंह गुर्जर, सुनील परिहार और वंदना मीणा शामिल हैं।
जनता का विज़न है कांग्रेस का घोषणा पत्र
राजस्थान में 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं, पूर्व के जन-घोषणा पत्र के 98% वादों को धरातल पर उतारा है। जनता में हमारी योजनाओं का प्रभाव है और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जीरो है। हमारी सरकार का विजन-2030 हमारे आगामी जन-घोषणा पत्र का आधार रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता का विजन है, जिसमें जनता के सुझाव लेकर तैयार किया गया है।-- गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस
