जनसंख्या के नए आंकड़ों से तय हो प्रतिनिधित्व

सपोटरा . पंचायतीराज एवं नगर निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण निर्धारण को लेकर एससी-एसटी वर्ग के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल, पंचायती राज मंत्री एवं पंचायती राज ग्रामीण मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी पंकज बडगूजर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गई कि एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण का निर्धारण भी वर्ष 2026 के नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर किया जाए। प्रतिनिधियों ने बताया कि आगामी पंचायतीराज एवं नगर निकाय चुनावों को लेकर सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव अधिसूचना जारी करने और आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई है।
प्रतिनिधियों का कहना है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2026 तक के नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों को आधार बनाया जा रहा है, जबकि एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस व्यवस्था को असमान बताते हुए कहा कि अलग-अलग वर्षों के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर आरक्षण तय करने से आरक्षित सीटों के निर्धारण में असंतुलन की स्थिति बन सकती है।
ज्ञापन में कहा गया कि यदि ओबीसी वर्ग को नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो एससी-एसटी वर्ग के लिए भी यही आधार अपनाया जाना चाहिए। इससे सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
प्रतिनिधियों ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को संविधान में विशेष संरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। ऐसे में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया भी समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि या तो सभी वर्गों के लिए वर्ष 2026 के नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों को आधार बनाया जाए या सभी वर्गों के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। इससे आरक्षण प्रक्रिया में समानता बनी रहेगी।
ज्ञापन में मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में हुए चुनावों का हवाला देते हुए बताया गया कि वहां वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। राजस्थान में भी इसी तरह की नीति अपनाने की मांग की गई, ताकि एससी-एसटी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।
इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रशासक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें ग्राम पंचायत डाबरा के प्रशासक पुरुषोत्तम मीणा, औडच के चंद्र प्रकाश मीणा, बगीदा के प्रशासक रामनिवास मीणा, सुमेर खानपुर के गणेश जीरोता, भंवर भूपेंद्र बना सिमर, प्रशासक प्रतिनिधि रामोतार बूकना, राजा महावर और हरि मोहन महावर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।



फोटो कैप्शन- सपोटरा . उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते सपोटरा पंचायत समिति के प्रशासक।