वर्षों बाद पूरी हुई आस गौरतलब है कि बीते करीब छह—सात वर्षों से परियोजना के तहत केन्द्र से राजस्थान को सिर्फ इसलिए पैसा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमारे यहां एसपीवी गठित नहीं हुआ था। अब राज्य सरकार परियोजना साझेदारी में अवाप्त भूमि को लैंड इक्विटी के तौर पर कॉर्पोरेशन को समर्पित करेगी। फिर इसी आधार पर केन्द्र फंडिंग करेगा।