बिजली दर नहीं बढ़ेगी, पर अघरेलू उपभोक्ताओं पर फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव

राजस्थान में बिजली टैरिफ पीटिशन पर online जनसुनवाई दो दिन

भवनेश गुप्ता
जयपुर। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से दायर टैरिफ पीटिशन पर दो दिन जनसुनवाई करेगा। जनसुनवाई online प्लेटफार्म के जरिए गुरुवार से शुरू होगी। हालांकि, आॅनलाइन होने के कारण लोगों की आपत्ति-सुझाव पर चर्चा की औपचारिकता निभाई जाएगी। पहले दिन गुरुवार को अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम और शुक्रवार को जयपुर डिस्कॉम का नम्बर है। गंभीर यह है कि राज्य में बिजली व्यवस्था, विद्युत दर, फिक्स चार्ज पर चर्चा के लिए केवल 44 आपत्ति-सुझाव आए हैं। जबकि, विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1.52 करोड़ हैं। हालांकि, इस पीटिशन में विद्युत दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अघरेलू उपभोक्ताओं (कॉमर्शियल, संस्थानिक, औद्योगिक) पर फिक्स चार्ज को बोझ बढ़ सकता है। डिस्कॉम्स ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा के नाम पर फिक्स चार्ज बढ़ाना प्रस्तावित किया है। ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा के नाम पर फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव
-इंफ्रास्ट्रचर सुविधा के नाम पर बिजली कंपनियां फिक्स चार्ज बढ़ाने की तैयारी में है। इसमें अघरेलू उपभोक्ताओं (कॉमर्शियल, संस्थानिक, औद्योगिक) के लिए विद्युत दर कम करके फिक्स चार्ज बढ़ाने का फार्मूला सुझाया गया है।
-इसके तहत 5 प्रतिशत विद्युत दर कम करके 5 प्रतिशत ही फिक्स चार्ज बढ़ाना प्रस्तावित है। जबकि, सालाना 12 हजार यूनिट बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से यूनिट की बजाय लोड के आधार पर फिक्स चार्ज लेने का खाका बनाया गया। टैरिफ पीटिशन में इसकी अनुमति चाही है।इससे इस श्रेणी से करीब 16 लाख उपभोक्ता जुड़े हुए हैं।
-बिजली कंपनियों का तर्क है कि व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है, इससे केवल कुछ ही बड़े उपभोक्ताओं पर ही वित्तीय भार आएगा।
-हकीकत यह भी है कि अभी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को इसके दायरे में लाने पर हल्ला मचने की आशंका रहेगी, इसलिए इन्हें धीरे-धीरे इस फार्मूले में फिट करेंगे।

कहां से कितनी आपत्ति
जोधपुर डिस्कॉम - 8
अजमेर डिस्कॉम - 8
जयपुर डिस्कॉम - 28