जिला- ब्लॉक लेवल राजनीतिक नियुक्तियों के लिए विधायकों से फिर मांगे नाम

निकायों में मनोनीत पार्षदों और जिला और ब्लॉक लेवल पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों के लिए फिर से शुरू हुई कवायद,जयपुर के दो नगर निगमों और जोधपुर के 2 नगर निगमों में भी होने हैं मनोनीत पार्षद,कई जिलों में पंचायत और जिला परिषद चुनाव के चलते थमी थी कवायद

जयपुर। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिला और ब्लॉक लेवल पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट करने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। सत्ता और संगठन में जिला और ब्लॉक लेवल पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किए जाने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं के नाम विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से मांगे गए हैं। बताया जाता है कि मंत्री-विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को इसी महीने के अंत तक नामों की सूची पीसीसी मुख्यालय और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजनी है।

हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट होने वाले नामों को लेकर पूर्व में भी कवायद तेज हुई थी। जिला प्रभारियों और विधायकों ने कार्यकर्ताओं के नाम भी भेजे थे लेकिन कई निकायों में ही केवल मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति हो पाई थी। वहीं जयपुर सहित 8 जिलों में पंचायत-परिषद चुनाव के चलते भी जिला और ब्लॉक लेवल की राजनीतिक नियुक्तियां ठंडे बस्ते में चली गई थीं, लेकिन पंचायत चुनावों और विधानसभा उपचुनावों में जीत के बाद जिला और ब्लॉक लेवल की राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद फिर से शुरू की गई है।

जयपुर सहित कई निकायों में भी होगी मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति
इधर जयपुर के दो और जोधपुर जिले के दो नगर निगमों सहित 30 से ज्यादा निकायों में अभी भी मनोनीत पार्षदों का मामला अटका हुआ है। इन निकायों में भी मनोनीत पार्षदों के लिए विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ना मांगे गए हैं। निकायों में मनोनीत पार्षदों में होने वाली राजनीतिक युक्तियों को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर दबाव बनाया हुआ है।

85 समितियों में से 15 के लिए मांगे थे पूर्व में नाम
हालांकि प्रदेश में विभिन्न विभागों से जुड़ी 85 समितियां जिनमें राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व में जिला स्तरीय समितियों में केवल 15 ही समितियों में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नाम मांगे हैं। दावा किया गया था कि इन समितियों में 15 हजार कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियु्क्तियों में एडजस्ट किया जाएगा।

जिला स्तरीय इन समितियों में होंगी राजनीतिक नियुक्तियां
-जन अभाव अभियोग निराकरण समिति
-जिला स्तरीय समन्वय समिति
- जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति
- जिला लोक शिक्षा समिति
-प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम
-जिला स्तरीय अल्पसंख्यक मामलात कमेटी
- जिला स्तरीय जल वितरण समिति
-संभाग स्तरीय जल वितरण समिति
- जिला महिला सहायता समिति
-जिला क्रीड़ा परिषद समिति -
20 सूत्री कार्यक्रम आयोजन क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति

उपखंड स्तर इन समितियों में होंगी राजनीतिक नियुक्तियां
-उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति
- उपखंड स्तरीय वन अधिकारी समिति
-उपखंड स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति
- पेय जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु समिति
- उपखंड स्तरीय जल वितरण समिति।