मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग की बैठक में कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में भारी वर्षा से उपजे हालात, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए आर्थिक सहाय़ता की घोषणा की।
इस दौरान मुख्यमंत्री इन जिलों के संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से राहत कार्य़ों का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रूपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता और प्रत्येक घायल को 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता तत्काल मिलेगी। यह सहायता एसडीआरएफ नॉम्स के तहत दी जा रही सहायता से अलग होगी।
फिलहाल एसडीआरएफ नॉम्स के तहत मृतक के आश्रित को 4 लाख रूपए की ही सहायता दी जा रही है, जबकि घायलों को इसके तहत मिलनी वाला सहायता काफी कम है।
घायलों को एसडीआरएफ नॉम्स में दी जाने वाली सहायता राशि से 2 लाख रूपए के बीच की अन्तर राशि का भुगतान मुख्यमंत्री सहायता कोष से किया जाएगा। समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, आपदा प्रबंधन राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली और कृषि राज्य मंत्री भजनलाल जाटव भी शामिल हुए।
प्रभारी मंत्री करेंगे जिलों के दौरे
मुख्यमंत्री ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों के दौरे करने के निर्देश प्रभारी मंत्रियों को दिए हैं। प्रभारी मंत्रियों के मौका मुआयना करने और उनके फीडबैक के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर सरकार जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराएगी।
फसलों के नुकसान की गिरदावरी जल्द भिजवाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसलों को हुए नुकसान के आंकलन के लिए विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट जिला कलेक्टर जल्द से जल्द भिजवाएं ताकि इसे मेमोरेंडम के रूप में भारत सरकार को भिजवाया जा सके।
साथ ही, पशुओं, मकानों और सार्वजनिक संपत्ति को हुई क्षति का सर्वे कर तुरंत भेजी जाए, जिससे प्रभावित लोगों की तुरंत हर संभव मदद की जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि अधिकारी बाढ़ग्रस्त और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लें तथा पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। बारिश के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें अस्थाई आवासों में शिफ्ट किया जाए।
बारां जिला प्रशासन के कार्यों को सराहा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्यप्रदेश के सूंडा गांव के 200 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बारां जिला प्रशासन की ओऱ से किए प्रयासों की सराहना करते हुए इन लोगों के अस्थाई आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
