खुशखबरी: अब राजस्थान में 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री भजनलाल ने की घोषणा

विधानसभा ने पारित किया राजस्थान का बजट, अब राशन पाने वाले 1.09 करोड़ परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेण्डर, एक सितम्बर से दूर होगी कर्मचारियों की वेतन विसंगति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ- एक हजार इलेक्ट्रिक बस, बीकानेर-भरतपुर में बनेगा विकास प्राधिकरण, राजस्थान में खरीदी जाएंगी एक हजार इलेक्ट्रिक बस

अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत राशन पाने वाले करीब 1.09 करोड़ परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेण्डर मिलेगा। अब तक इसका लाभ उज्जवला और बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था, अब इसमें करीब 33 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबे समय से अटकी भर्तियों का रास्ता साफ करने के लिए नियमों में बदलाव करने की घोषणा भी की।

अब युवाओं को उद्योग लगाने के लिए दो करोड़ रुपए तक ऋण रियायती दर पर मिल सकेगा, वहीं कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर गठित समितियों की शेष रही सिफारिशों को एक सितम्बर से लागू कर दिया जाएगा। एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेंज( रिम्स), एक हजार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और बीकानेर व भरतपुर में विकास प्राधिकरण की सौगात भी दी गई है। इसके अलावा अब विधायकों व पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते व पेंशन बढ़ाने के लिए विधेयक भी नहीं आएगा, कर्मचारियों-अधिकारियों की तरह स्वत: ही बढ़ोतरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मिनी बजट की तरह विधानसभा में यह घोषणाएं की। इसके बाद विधानसभा ने प्रदेश का बजट पारित कर दिया गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

यह भी की गई घोषणाएं

1. सरकारी सेवाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) में अब 40 प्रतिशत अंक वाले भी शामिल हो सकेंगे।
2. कच्ची बस्तियों में पक्के घर के लिए 1 लाख रुपए। आश्रय योजना में 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
3. प्रदेश में 70 से 75 साल के बुर्जुगों को पेंशन में 5 प्रतिशत अधिक भत्ता
4. जयपुर और अजमेर के राजस्व मंडल और कर बोर्ड के कार्यालयों का एकीकरण होगा।
5. इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन, पांच करोड़ रुपए दिए। वसुंधरा राजे सरकार ने दी इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता।
6. रिम्स के लिए 750 करोड़ का बजट ।
7. अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हो सकेगी।
8. प्रदेश में अब 500 के बजाय 1000 ई-बसों की खरीद की जाएगी।
9. जयपुर में द्रव्यवती नदी के सौंदर्यकरण के लिए नई योजना
10. एनसीसी कैडेट्स के लिए गेम्स के दौरान मैस भत्ता 150 के बजाय 220 रुपए प्रतिदिन
11. पाली, बाली, खींवसर, नागौर, लोहावट में खेल स्टेडियम का निर्माण
12. वकीलों की सहायता के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को 7.50 करोड़ रुपए
13. अजमेर में आईटी पार्क
14. आसींद क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध, आखेट निषेध क्षेत्र घोषित
15. डीडवाना, भाड़ोती में नई कृषि मंडी
16. नए दूध संकलन केंद्र खोले जाएंगे।
17. तिजारा, खेरथल में बॉर्डर होमगार्ड की कंपनी तैनात होगी
18. विधायकों के लिए विधानसभा के सामने बने फ्लेट्स पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगेगा।